देहरादून। उत्तराखंड राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGYSY) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार से ₹350 करोड़ की पहली किस्त मंजूर की गई है। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

वित्तीय विवरण और आवंटन

• कुल स्वीकृत राशि: ₹702.63 करोड़
• अब तक प्राप्त राशि: ₹640 करोड़
• शेष राशि: ₹62.76 करोड़
• ताज़ा मंजूर किस्त: ₹350 करोड़
• ₹342 करोड़ कार्यक्रम फंड
• ₹8 करोड़ प्रशासनिक खर्चों के लिए

केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि निधियों का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) खातों को बंद कर शेष राशि केंद्र को वापस की जाए।

ग्रामीण संपर्क को मिलेगा संबल
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी की गई इस राशि से उत्तराखंड के दूरदराज़ और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। इससे ग्रामीण जनता को स्कूल, अस्पताल, बाज़ार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर और सुरक्षित पहुँच उपलब्ध होगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को सुगम बनाना और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।

प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर ज़ोर
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि निधियों का उपयोग पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी हों और गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए।