देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने आयुक्त कर, उत्तराखंड के साथ हुई वार्ता के बाद अपने आंदोलन को 30 नवंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि में उनकी लंबित मांगों का समाधान नहीं किया गया तो दिसंबर 2025 से प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी और प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 24 अक्टूबर 2025 को आयुक्त कर सोनिका सिंह (आईएएस) के साथ हुई बैठक में संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की थी। बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि प्रमुख मांगों पर विभागीय स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

संगठन ने कहा है कि राज्य कर विभाग के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर लगातार सरकार से संवाद किया जा रहा है, परंतु ठोस समाधान न मिलने के कारण कर्मचारियों में नाराजगी है। एसोसिएशन ने आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करते हुए 30 नवंबर तक की मोहलत सरकार को दी है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में विभागीय और शासन स्तर पर संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई, तो दिसंबर में संघ राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति पर कार्य करेगा।

संगठन ने कहा है कि संगठन का उद्देश्य किसी प्रकार की असहज स्थिति पैदा करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जायज़ मांगों का समाधान सुनिश्चित कराना है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि शासन सकारात्मक पहल करते हुए कर्मचारियों को राहत देगा।