‘मोदी-शाह की बदले की राजनीति’ पर भी हमला

देहरादून। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को “खत्म” करने और गरीबों से “काम का अधिकार छीनने” का आरोप लगाते हुए एक जोरदार हमला बोला। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) सदस्य करण माहरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में सरकार के ताजा कदम को “श्रमिक-विरोधी, जन-विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ” बताया। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में अदालत के हालिया फैसले का हवाला देकर केंद्र सरकार पर “राजनीतिक बदले” और “जांच एजेंसियों के दुरुपयोग” के गंभीर आरोप लगाए।

शर्मा और माहरा ने कहा कि सुधार के नाम पर लोकसभा में पारित बिल ने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना का वास्तव में अंत कर दिया है। उन्होंने इसे “महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर कोशिश” करार दिया।

उन्होंने मनरेगा को गांधी जी के ‘ग्राम स्वराज’, ‘काम की गरिमा’ और विकेंद्रीकृत विकास के सपने का जीता-जागता उदाहरण बताया, लेकिन आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटाया बल्कि 12 करोड़ मजदूरों के अधिकारों को “बेरहमी से कुचला” है।

पांच बड़े आरोप मनरेगा को लेकर:

1. अधिकार से ‘भरोसा’ तक: उन्होंने दावा किया कि अब तक मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 21 से मिलने वाले अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया ढांचा इसे एक “सशर्त, केंद्र द्वारा नियंत्रित योजना” में बदल देता है, जो मजदूरों के लिए सिर्फ एक “भरोसा” भर है। “जो कभी काम करने का सही अधिकार था, उसे अब एक प्रशासनिक मदद में बदला जा रहा है।”
2. वित्तीय धोखा: मनरेगा पहले पूरी तरह केंद्र से वित्तपोषित था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब सरकार राज्यों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालकर उन्हें 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि नियमों और ब्रांडिंग पर केंद्र का पूरा नियंत्रण बना रहेगा। इसे “मोदी के संघवाद का टेक्स्टबुक उदाहरण” बताया गया।
3. रोजगार पर नियंत्रण: नए प्रावधानों के तहत, हर साल निश्चित समय के लिए जबरन रोजगार बंद करने की इजाजत दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि इससे राज्य यह तय कर सकेंगे कि “गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा।” इसे “राज्य द्वारा प्रबंधित श्रम नियंत्रण” करार दिया गया।
4. विकेंद्रीकरण की हत्या: ग्राम सभाओं और पंचायतों के अधिकार छीनकर एक “केंद्रीकृत डिजिटल कमांड सिस्टम” को सौंपा जा रहा है। स्थानीय जरूरतों को नजरअंदाज कर तकनीकी निगरानी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
5. मांग-आधारित स्वभाव खत्म: मांग-आधारित रोजगार के सिद्धांत को खत्म कर एक सीमित, केंद्र द्वारा तय आवंटन प्रणाली लाई जा रही है। इससे केंद्र एकतरफा फंड सीमित कर सकेगा और राज्यों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए केंद्र की शर्तों पर भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय हेराल्ड मामले पर निशाना: “झूठ का पुलिंदा, अदालत ने खारिज किया”

प्रेस वार्ता के दूसरे हिस्से में, कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में हाल ही में अदालत के फैसले पर जोर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को खारिज कर दिया गया था।

· उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला “निजी नफरत से प्रेरित” था और कभी भी कानून से जुड़ा नहीं था। अदालत ने ईडी की कार्रवाई को “एक अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसी की एकतरफा दखलअंदाजी” बताया।
· उन्होंने कहा कि 2014 से 2021 तक, सीबीआई और ईडी दोनों ने बार-बार माना था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए कोई मूल अपराध मौजूद नहीं है। जून 2021 में अचानक एफआईआर दर्ज करना “राजनीतिक बदले और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का साफ उदाहरण” है।
· “मोदी-शाह की बदले की राजनीति को बड़ा झटका लगा,” उन्होंने दावा किया। “यह फैसला वह साबित करता है जो देश पहले से ही जानता है। भाजपा की राजनीति बदला, ड्रामा और सत्ता के भूखे नेताओं के थिएटर पर चलती है।”

कांग्रेस नेताओं ने घोषणा की कि वे “सड़क से लेकर संसद तक, हर मंच पर इस जन-विरोधी हमले का विरोध करेंगे।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की, और कहा कि “सच की जीत हुई है और सच की हमेशा जीत होगी।”

प्रेस वार्ता का संचालन गरिमा मेहरा दसौनी ने किया।