देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल के सख्त निर्देशों के अनुपालन में देहरादून जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और शत‑प्रतिशत होम डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रवार क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRT) गठित की गई हैं, जो गैस एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जमाखोरी पर रोक लगाने में लगातार सक्रिय हैं। आज जारी जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेट की जा रही हेल्पलाइन 1077, टेलीफोन नंबर 0135‑2626066, 2726066 तथा व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से आज तक कुल 29 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति से संबंधित दर्ज हुई हैं, जिन पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।

आज जिले में लगभग 17327 अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर और 529 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई, जबकि जिले में घरेलू गैस के 31684 और व्यावसायिक गैस के 2291 सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ता डिमांड को पूरा करने के लिए घरेलू के साथ‑साथ व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड भी निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ‑साथ जनपद में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए QRT टीमों द्वारा विस्तृत छापेमारी अभियान जारी है, जिसके तहत अब तक 7 गैस एजेंसियों और 87 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

छापेमारी के दौरान अनियमितता या जमाखोरी पाए जाने पर 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए और उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला प्रशासन के अनुसार, गैस की कालाबाजारी से संबंधित अब तक जनपद में कुल 6 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि अभियान के दौरान कुल 210 घरेलू, 139 व्यावसायिक एवं 13 छोटे सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी सविन बसंल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी और घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, साथ ही आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी गैस की कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना मिले तो तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि यह अभियान जनहित में आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि देहरादून के उपभोक्ताओं को समय पर, नियमित और निष्पक्ष ढंग से गैस सिलेंडर मिलता रहे और अवैध बाजार‑प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो सके।