पौड़ी। जनपद के दूरस्थ और संचार सुविधा से वंचित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला संचार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संचार सेवाओं के विस्तार, नेटवर्क गुणवत्ता सुधार और लंबित मोबाइल टावरों की स्थापना में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

DM ने निर्देश दिए कि नेटवर्क की कम गुणवत्ता वाले और संचार विहीन चिन्हित क्षेत्रों का सर्वे जल्द पूरा किया जाए। जिन क्षेत्रों की सूची पहले से कंपनियों को दी जा चुकी है, वहां प्रस्ताव और कार्ययोजना तैयार कर नेटवर्क विस्तार में तेजी लाई जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि पंचायत राज विभाग के सर्वे में जनपद के 92 गांव चिन्हित किए गए थे जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर था या सुविधा नहीं थी। इनमें से 16 गांवों को अब तक मोबाइल सेवा से जोड़ा जा चुका है और 8 स्थानों पर काम चल रहा है। शेष क्षेत्रों में सर्वे और कार्रवाई जारी है। संचार कंपनियों ने बताया कि विषम भौगोलिक स्थिति के कारण जिन टावरों पर बिजली कनेक्शन नहीं था, वहां अब कनेक्शन देकर टावर शुरू कर दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में संचार सेवाओं की नियमित समीक्षा करने, स्थानीय शिकायतों का त्वरित निस्तारण और कंपनियों से समन्वय कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कंपनियों को प्रगतिरत कार्यों की जानकारी प्रशासन के साथ साझा करने को भी कहा।

लैंसडौन क्षेत्र में स्वीकृत 2 मोबाइल टावरों का काम बिना देरी शुरू करने के निर्देश देते हुए DM ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द जमीन पर उतारा जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिले।

संचार कंपनियों से प्राप्त शिकायतों पर चर्चा करते हुए DM ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को स्थानीय लोगों से फीडबैक लेकर वास्तविक स्थिति जांचने को कहा।

DM ने सभी विभागों और संचार कंपनियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के दौरान कंपनियों की ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी समन्वय जरूरी है ताकि संचार सेवाएं बाधित न हों।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सचिन भट्ट, बीएसएनएल के जेटीओ सुमित शर्मा सहित सभी उपजिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।