देहरादून। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए और 180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कर शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जिन मामलों का निस्तारण विभागीय स्तर पर संभव नहीं है, उन्हें स्पेशल क्लोज के अंतर्गत आवश्यक विवरण सहित उच्च स्तर पर भेजा जाए। 

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि घोषणाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। भूमि चयन से जुड़े प्रकरणों में विभागीय प्रस्ताव सीधे जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मिता परमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेन्द्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।