विकासनगर: प्रदेश भर में किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को अप्रैल 2026 से भवन किराया न मिलने से उत्पन्न समस्या का समाधान होता दिख रहा है। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि मोर्चा ने 14 जुलाई 2026 को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव को पत्र लिखकर इस मामले को उठाया था।

शासन के निर्देश के बाद निदेशक, बाल विकास ने प्रदेश के सभी जिलों को बजट मांग हेतु पत्र भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नेगी ने कहा कि मोर्चा के प्रयास से बहुत जल्द सभी केंद्रों को बकाया भवन किराया जारी कर दिया जाएगा, जिससे संचालकों को राहत मिलेगी।

यहां देखें निदेशक का सचिव को प्रेषित पत्र