उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन और रोक हटाने की मांग पर उप जिलाधिकारियों से तलब की गई आख्या

विकासनगर। ग्रामीण सीलिंग भूमि मामले को लेकर जन संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड के अध्यक्ष एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के ज्ञापन पर जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट आख्या और अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है।

जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून की ओर से 10 सितंबर को उप जिलाधिकारी देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला को पत्र भेजकर नेगी के ज्ञापन पर आवश्यक जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। नेगी ने 1 सितंबर को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण सीलिंग भूमि मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग की थी। ज्ञापन में क्रय-विक्रय पर पूर्व में लगाई गई रोक हटाने तथा भूमि के वास्तविक सत्यापन का अनुरोध किया गया था।

जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर स्पष्ट मन्तव्य और सुसंगत अभिलेखों सहित आख्या कार्यालय को भेजी जाए, ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई हो सके। जन संघर्ष मोर्चा लंबे समय से इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग करता रहा है। अब उप जिलाधिकारियों से आख्या मांगे जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।

यहां देखें कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून का पत्र