
आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वेतन में मनमानी कटौती व कमीशन का आरोप, निकाले जाने की मांग
विकासनगर । प्रदेश भर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत बीआरपी एवं सीआरपी कार्मिकों को प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा लूटा जा रहा है, लेकिन मंत्री धन सिंह रावत इस पर बेखबर हैं। यह आरोप जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में लगाया।
नेगी ने कहा कि मंत्री को यह भी पता नहीं कि प्रदेश के करीब 950 कार्मिकों के लिए कितना वेतन निर्धारित है और एजेंसियां कितनी कटौती कर रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ऐसे गैर-जिम्मेदार मंत्री को क्यों ढो रही है, जो आज तक किसी कर्मचारी वर्ग का भला नहीं कर पाया।
मोर्चा प्रमुख ने कहा कि एजेंसियां न तो कर्मियों को पे-स्लिप देती हैं और न ही उन्हें उनका ईपीएफ नंबर मालूम है। वेतन से मनमानी कटौती और कमीशन वसूली जा रही है, लेकिन मंत्री अपने निजी स्वार्थ के चलते मूक बने हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि मोर्चा ऐसे गैर-जिम्मेदार मंत्री के खिलाफ आंदोलन करेगा तथा मुख्यमंत्री से मांग की कि धन सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह व अध्यक्ष अमित जैन भी मौजूद रहे।

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