अमृतसर ,04 सितंबर (आरएनएस)। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रावी नदी की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पंजाब में अजनाला क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव घोहनेवाला का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना तथा राहत कार्यों का जायजा लिया।
अजनाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने, बहुमूल्य जानें बचाने तथा पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं तथा समूचे जिला सिविल एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा रही आवश्यक सहायता तथा इस संकट की घड़ी में राहत कार्यों के लिए पंजाब के राज्यपाल, सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, अन्य सरकारी एजेंसियों तथा सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की निभायी जा रही संतोषजनक भूमिका की जमीनी हकीकत से अवगत कराया। इससे पहले चौहान ने अमृतसर पहुंचने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें पंजाब भेजा है, ताकि वे जमीनी हालात का सीधा आकलन कर सकें। इसके बाद वह बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए रवाना हुये।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र की दो टीमें पहले ही पंजाब पहुंच चुकी हैं। ये टीमें अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को सौंपा जायेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है। इस बीच, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चौहान से मुलाकात के दौरान उन्हें पांच जिलों, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन और फिरोजपुर की बाढ़ की रिपोर्ट सौंपी। चौहान ने बताया कि अब तक 1400 गांवों के प्रभावित होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह खुद इन गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां समझेंगे। साथ ही फसलों और संपत्ति को हुये नुकसान का भी जायजा लेंगे। अजनाला से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह ने चौहान को इस क्षेत्र में हुए भारी नुकसान की भरपायी के लिए पहले चरण में 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र से पंजाब को मिलने वाली 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि तुरंत जारी करने के लिए भी एक ज्ञापन सौंपा।धालीवाल ने केंद्रीय मंत्री से बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत एवं पुनर्वास उपाय प्रदान करने में केंद्र सरकार के तत्काल सहयोग की अपील की और कहा कि अजनाला विधानसभा क्षेत्र 49 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण बरसात के मौसम में सांप की तरह बहने वाली अंतरराष्ट्रीय रावी नदी का पानी लगभग हर साल अजनाला विधानसभा क्षेत्र में जान-माल का नुकसान पहुंचाता है, जबकि इस सीमावर्ती और रावी नदी क्षेत्र के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक पड़ोसी देश पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिशों, नशीले पदार्थों, हथियारों और ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ आदि को विफल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वहीं सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में बीएसएफ, पंजाब पुलिस और सिविल प्रशासन के सहयोग से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हमेशा तैयार है।
इससे पहले, श्री गुरु रामदास जी राजासांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पर श्री धालीवाल ने पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया की उपस्थिति में पंजाब सरकार की ओर से श्री चौहान का स्वागत किया तथा अजनाला विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास एवं राहत के लिए प्रथम चरण में दो हजार करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज प्रदान करने तथा पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार को बकाया 60 हजार करोड़ रुपये की धनराशि तुरंत जारी करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा।
मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा करते हुए धालीवाल ने श्री चौहान को बताया कि अब अंतरराष्ट्रीय रावी नदी में आयी बाढ़, जो 1988 की बाढ़ से भी अधिक भयावह है, ने इन सीमावर्ती लोगों द्वारा पिछले 38 वर्षों में कड़ी मेहनत से अजनाला विधानसभा क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, आलीशान मकान, कृषि, पशुधन, छोटे व्यवसाय, बहुमुखी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, तटबंध, पुल आदि क्षेत्रों में बनाये गये बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और बाढ़ के कारण हुई तबाही ने कीमती मानव जीवन भी लील लिये हैं। इस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा पहले चरण में दो हजार करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज जारी करके की जा सकती है।
उन्होंने श्री चौहान को यह भी बताया कि लगभग दो महीने पहले जुलाई के पहले सप्ताह में उन्होंने (धालीवाल) केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ नयी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और उपरोक्त बाढ़ और अन्य समस्याओं के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने की मांग उठायी थी लेकिन वह अब तक पूरी नहीं की गयी। चौहान ने श्री धालीवाल को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार शीघ्र ही पंजाब सरकार को राहत एवं पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता जारी करने के लिए उचित कदम उठायेगी।