देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 4,400 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए करीब 11 करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित की। एक क्लिक से विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा और शिक्षा सहायता योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में श्रम विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में शिविर लगाकर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। श्रमिकों के कार्यस्थलों के पास ही आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा ताकि उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन और जीवनोपयोगी सामग्री वितरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र श्रमिकों को ही मिले, कोई अपात्र न छूटे और न ही कोई पात्र वंचित रहे।

कार्यक्रम में बोर्ड की कार्यप्रगति की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि पिछले एक साल में बोर्ड ने 24,323 श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। डीबीटी के माध्यम से राशि देने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और पैसा सीधे हकदार तक पहुंच रहा है।

इस अवसर पर राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, राज्य सतर्कता समिति की उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया, अपर सचिव विनीत कुमार, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का ने किया।