देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत लंबित आवासों को पूरा करने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। बुधवार को सचिवालय में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित आवासों को हर हाल में पूर्ण करने का अल्टीमेटम जारी किया। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक योजना के अंतर्गत 6,464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन घरों का कब्जा हस्तांतरण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को तुरंत लाभ मिल सके।

सचिव डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि यह योजना केवल ईंट-पत्थर का निर्माण नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने का माध्यम है। इसलिए प्रत्येक परियोजना को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को स्पष्ट हिदायत दी कि 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा किया जाए। निर्माण में किसी भी स्तर पर देरी, लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि हर परियोजना की साप्ताहिक समीक्षा और नियमित स्थलीय निरीक्षण किए जाएं तथा आधारभूत सुविधाओं, पारदर्शिता और तकनीकी मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

सचिव ने कहा कि जिन परियोजनाओं में कार्य की गति धीमी है वहां तुरंत तेजी लाई जाए और यदि कोई बाधा आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाएगा। सरकार का ध्यान केवल मकान बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। डॉ. कुमार ने जोर देकर कहा कि लक्ष्य केवल संख्या पूरी करना नहीं है बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचाना है।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, विकासकों, एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने और योजना को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास का आश्वासन दिया। विभाग का विशेष फोकस अब पूर्ण हो चुके 6,464 आवासों के शीघ्र आवंटन और हस्तांतरण पर है ताकि दीपावली से पहले अधिक से अधिक परिवार अपने नए घरों में प्रवेश कर सकें।