
रक्षा नागरिक कर्मचारियों के हितों की रक्षा में फेडरेशन की पहल रंग लाई, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली/देहरादून। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के निरंतर संघर्ष और राष्ट्रीय परिषद (NC-JCM) सहित विभिन्न मंचों पर उठाई गई मांगों को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने रक्षा नागरिक कर्मचारियों के हित में दो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक ओर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का रास्ता साफ किया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के उन कर्मचारियों की डीम्ड डेपुटेशन अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है, जिन्होंने नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (DPSUs) में समायोजन का विकल्प नहीं चुना है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले, लेकिन 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत शामिल करने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की तिथि को निर्णायक आधार माना जाएगा।
इसी प्रकार रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार ने 15 जून 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारियों की डीम्ड डेपुटेशन अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत जो कर्मचारी नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में समायोजित नहीं होना चाहते, वे अपनी सेवानिवृत्ति तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में बने रह सकेंगे। उन पर वेतनमान, भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाओं, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों सहित केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू सभी नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।
AIDEF के अध्यक्ष एस एन पाठक व महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि ये दोनों निर्णय वर्षों की कानूनी लड़ाई, ट्रेड यूनियन संघर्ष और कर्मचारियों की एकजुटता का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने लगातार इन मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और अंततः कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय प्राप्त किए। उन्होंने इसे रक्षा नागरिक कर्मचारियों और उनकी एकता की महत्वपूर्ण जीत बताते हुए कहा कि AIDEF आगे भी कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष जारी रखेगी।
रक्षा नागरिक कर्मचारियों के बीच इन दोनों फैसलों को AIDEF के संघर्ष और नेतृत्व की एक बड़ी दोहरी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे देशभर के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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