सीटू ने ईएसआई निदेशक व श्रम विभाग को सौंपे श्रमिक समस्याओं के ज्ञापन

डाकपत्थर में कैंप लगाकर परिजनों के नाम ईएसआई कार्ड में जोड़ने की मांग, डीएल रोड-रिस्पना क्षेत्र में श्रमिक सुविधा केंद्र खोलने की उठाई मांग

देहरादून । सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने शुक्रवार को देहरादून स्थित ईएसआई निदेशालय और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड के कार्यालय में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे।

ईएसआई निदेशालय में निदेशक की अनुपस्थिति के चलते सीटू प्रतिनिधिमंडल ने ईएसआई सीएमओ डॉ. आकाशदीप को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सीटू के जिला अध्यक्ष एस.एस. नेगी और जिला महामंत्री लेखराज मौजूद रहे। लेखराज ने बताया कि उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में कार्यरत ठेका श्रमिकों के परिजनों के नाम बड़ी संख्या में ईएसआई कार्ड में नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए ठेकेदारों और विभाग से कई बार आग्रह किया गया, आंदोलन भी किया गया, लेकिन कई दौर की वार्ता के बावजूद अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, समाधान नहीं हुआ।

उनके अनुसार कम मजदूरी के बीच परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर श्रमिकों को कर्ज लेकर इलाज कराना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। सीटू ने मांग की कि डाकपत्थर में कैंप लगाकर श्रमिकों के परिजनों के नाम ईएसआई कार्ड में शामिल किए जाएं। इस पर डॉ. आकाशदीप ने आश्वासन दिया कि वे क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी प्रेमनगर को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराएंगे, ताकि शीघ्र कार्रवाई हो सके।

वहीं दूसरी ओर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड में उप श्रमायुक्त को निर्माण श्रमिकों की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर बताया गया कि डीएल रोड, नालापानी रोड, सीमेंट रोड करणपुर और रिस्पना नदी किनारे की मजदूर बस्तियों में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक रहते हैं। श्रमिक सुविधा केंद्र दूर होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन में काम पूरा न होने पर उन्हें कई-कई दिनों की दिहाड़ी तक छोड़नी पड़ती है। सीटू ने मांग रखी कि डीएल रोड और रिस्पना नदी के आसपास श्रमिक सुविधा केंद्र खोला जाए। प्रतिनिधियों ने बताया कि इससे पहले भी यह मांग बोर्ड के समक्ष रखी जा चुकी है, लेकिन बीओसीडब्ल्यू बोर्ड ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही आर्थिक सहायता के लंबित आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर श्रमिकों को लाभ दिलाने की भी मांग की गई।

इस अवसर पर सीटू के जिला अध्यक्ष एस.एस. नेगी, जिला महामंत्री लेखराज और मनीष कुमार मौजूद रहे।

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